सीमावर्ती समुदायों में सांस्कृतिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक सुरक्षा
डॉ. मनीष सिंह, वैज्ञानिक ‘ई’, डीआरडीओ
विश्वभर में सीमावर्ती समुदाय भौगोलिक और राजनीतिक विशिष्टताओं के कारण जटिल सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक चुनौतियों का सामना करते हैं। सीमाएं, चाहे भौतिक हों या रूपकात्मक, इन समुदायों के व्यक्तियों के जीवन और सामूहिक पहचान को गहराई से प्रभावित करती हैं। यह लेख विशेष रूप से सैन्यीकरण और भू-राजनीतिक तनावों के प्रभाव पर केंद्रित करते हुए, सीमावर्ती जनसंख्या द्वारा अनुभव की जा रही बहुस्तरीय असुरक्षाओं की पड़ताल करता है। इसके अतिरिक्त यह सीमावर्ती क्षेत्रों में सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए किए गए सरकारी प्रयासों और रणनीतियों का विश्लेषण करता है।
सीमावर्ती समुदाय विशिष्ट भौगोलिक और सामाजिक-सांस्कृतिक क्षेत्र होते हैं, जहाँ सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक कल्याण से संबंधित अनेक विशिष्ट अवसर और चुनौतियाँ पाई जाती हैं। सीमाओं का अस्तित्व वहाँ के निवासियों के जीवन को गहराई से प्रभावित करता है, जिससे जटिल पहचान निर्माण, सांस्कृतिक आदान-प्रदान और सामाजिक-आर्थिक गतिक्रियाँ उत्पन्न होती हैं। मूलतः सीमाओं की आवश्यकता स्वदेशी जनों को बाह्य आक्रांताओं से सुरक्षा प्रदान करने हेतु अनुभव की गई थी। धीरे-धीरे राजनीतिक विभाजन के माध्यम से सीमाओं का औपचारिककरण हुआ, जिसका उद्देश्य ‘राष्ट्र की संप्रभुता’ की रक्षा करना बन गया। ऐतिहासिक रूप से सीमाएं अधिकतर अस्पष्ट थीं और व्यापार अथवा शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के लिए वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित थीं। वर्तमान में ‘राष्ट्रीय संप्रभुता’ का आशय यह है कि राष्ट्र अपने क्षेत्र में क्या होता है और उसमें कौन प्रवेश कर सकता है, इस पर पूर्ण नियंत्रण रखे। रसेट एवं ओ’नील, 2001 के अनुसार इस विचार की उत्पत्ति यूरोप में 1648 की वेस्टफालिया संधि से हुई थी। इस प्रकार सीमा प्रबंधन किसी राष्ट्र की समग्र सुरक्षा एवं कल्याण का एक प्रमुख घटक बन गया।
सीमाओं के माध्यम से यह निर्धारित किया जाता है कि कौन और क्या देश में प्रवेश कर सकता है (गिवेन्स आदि, 2018)। सीमा सुरक्षा के प्रमुख उद्देश्य राष्ट्रविरोधी गतिविधियों को रोकना और वैध व्यापार व आवाजाही को प्रोत्साहित करना हैं। सीमाओं पर आतंकवाद, मादक पदार्थों की तस्करी, मानव तस्करी, अवैध वस्तुओं की आवाजाही तथा अन्य आपराधिक गतिविधियाँ अक्सर देखी जाती हैं (लिज़ेनकोव, 2015)। वैश्वीकरण और अपराध से लाभ के अवसरों की वृद्धि से इन खतरों की तीव्रता और भी बढ़ गई है (सिमंस आदि, 2018)।
इस प्रकार समुचित सीमा प्रबंधन अत्यंत जटिल कार्य है, जिसमें प्रशासनिक, राजनयिक, सुरक्षा, खुफिया, विधिक एवं आर्थिक एजेंसियों की समन्वित भूमिका होती है। किंतु सैन्य एवं प्रशासनिक संस्थाओं की सीमावर्ती क्षेत्रों में तीव्र उपस्थिति से वहाँ के मूल निवासियों में सामाजिक, सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक असुविधाएँ उत्पन्न होती हैं। लगातार संघर्ष और विश्वास की कमी, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अन्य बुनियादी सेवाओं की अनुपलब्धता से ये समस्याएँ और गंभीर हो जाती हैं (खान एवं शमीम, 2024)। यह शोधपत्र विशेष रूप से सैन्य उपस्थिति वाले क्षेत्रों में सीमावर्ती समुदायों द्वारा अनुभव की जा रही सामाजिक, सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक असुरक्षाओं की पड़ताल करता है।
सीमावर्ती समुदायों में सांस्कृतिक सुरक्षा
सांस्कृतिक सुरक्षा का तात्पर्य किसी समुदाय की सांस्कृतिक पहचान, मूल्यों और परंपराओं की बाह्य प्रभावों से रक्षा से है। सीमावर्ती क्षेत्रों में यह विषय अधिक जटिल होता है:
- सांस्कृतिक आदान-प्रदान और संलयन (Hybridity): सीमाएं अक्सर विविध संस्कृतियों के मिलन स्थल होती हैं, जिससे अद्वितीय संलयित (hybrid) संस्कृति जन्म लेती है। यह प्रक्रिया समृद्धिकारी होते हुए भी पारंपरिक पहचान को चुनौती दे सकती है।
- सांस्कृतिक एकरूपता का खतरा: भूमंडलीकरण और प्रभुत्वशाली सांस्कृतिक प्रवृत्तियाँ सीमावर्ती समुदायों की स्थानीय भाषाओं, रीति-रिवाजों और प्रथाओं के लोप का कारण बन सकती हैं।
- सत्तात्मक और राजनीतिक प्रभाव: सीमाएँ सत्ता की अभिव्यक्ति हैं और अल्पसंख्यकों व आदिवासी समुदायों की सांस्कृतिक अभिव्यक्ति को सीमित कर सकती हैं।
- पहचान निर्माण: सीमावर्ती निवासी स्वयं को ‘बीच के’ (liminal) या दो पहचान के बीच बंटा हुआ अनुभव करते हैं।
- सीमा को सांस्कृतिक संरचना के रूप में देखना: सीमाएं केवल भौगोलिक रेखाएं नहीं हैं, बल्कि सांस्कृतिक अवधारणाएं हैं, जो स्व-धारणा और पर-धारणा को प्रभावित करती हैं।
रणनीतियाँ: सांस्कृतिक सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु सांस्कृतिक जागरूकता, समावेशिता, स्थानीय विरासत का संरक्षण, और समुदायों की सीमा प्रबंधन में भागीदारी आवश्यक है।
सीमावर्ती समुदायों में मनोवैज्ञानिक सुरक्षा
मनोवैज्ञानिक सुरक्षा वह स्थिति है, जिसमें व्यक्ति आत्मविश्वास, सुरक्षा, भय-मुक्ति, और मानसिक संतुलन अनुभव करता है। सीमावर्ती क्षेत्रों में निम्न कारक इसे प्रभावित करते हैं:
- अनिश्चितता और अस्थिरता: संघर्ष-प्रवण क्षेत्रों में अस्थिरता स्थायी तनाव और चिंता का कारण बनती है।
- संघर्ष व विस्थापन से उत्पन्न आघात: संघर्ष, प्रवासन, और परिवार विखंडन के अनुभव मनोवैज्ञानिक आघात (trauma) उत्पन्न करते हैं।
- हिरासत और निर्वासन का भय: प्रवासियों में यह भय बच्चों और परिवारों में गहन मानसिक असुरक्षा उत्पन्न करता है।
- वंचना और भेदभाव: सीमांत समुदायों को अक्सर दोनो पक्षों से संदिग्ध दृष्टि से देखा जाता है, जिससे ‘परायापन’ की भावना उत्पन्न होती है।
- संसाधनों की अनुपलब्धता: स्वास्थ्य सेवाएँ, शिक्षा, और आजीविका के अवसरों की कमी भी मानसिक असुरक्षा बढ़ाती है।
- भौतिक सीमाएँ: दीवारों, बैरिकेड्स या चेक-पोस्ट से अलगाव और अवरोध की अनुभूति होती है।
समाधान हेतु उपाय: ट्रॉमा-संवेदनशील देखभाल, सामुदायिक सहायता तंत्र, सामाजिक एकता को बढ़ावा देना, और स्थिर नीतियों के साथ बुनियादी सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
सैन्य उपस्थिति के प्रभाव
सामाजिक प्रभाव:
- आवाजाही पर प्रतिबंध, कर्फ्यू और चेकपोस्ट सामुदायिक ताने-बाने को प्रभावित करते हैं।
- स्थानीय संसाधनों पर बोझ बढ़ता है और समुदायों में अविश्वास उत्पन्न होता है।
- सीमांत समाजों को ‘संदिग्ध’ दृष्टि से देखा जाता है।
मनोवैज्ञानिक प्रभाव:
- निरंतर भय का वातावरण तनाव और हाइपर-विजिलेंस (hyper-vigilance) को जन्म देता है।
- सैन्य और नागरिक प्रशासन के बीच फंसे नागरिकों में आक्रोश और निराशा उपजती है।
- PTSD, डिप्रेशन, और चिंता विकार आम होते हैं।
सांस्कृतिक प्रभाव:
- पारंपरिक जीवनशैली पर नियंत्रण, पर्व-त्योहारों पर प्रतिबंध, और भाषा व शिक्षा पर प्रभुत्वशाली संस्कृति का प्रभाव देखा जाता है।
भारत सरtकार की पहलें
सामाजिक पहलें:
- सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम (BADP) – बुनियादी ढाँचा, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास।
- वाइब्रेंट विलेजेज़ प्रोग्राम (VVP) – पलायन रोकने और ‘मॉडल गांवों’ के रूप में सीमावर्ती बस्तियों का विकास।
- सीमा सड़क संगठन (BRO) – नागरिक और सैन्य उपयोग हेतु संपर्क मार्गों का निर्माण।
मनोवैज्ञानिक पहलें:
- CIBMS – तकनीक आधारित निगरानी से असुरक्षा की भावना में कमी।
- CBMP और BPG – अपराध नियंत्रण और शांति-स्थापना हेतु समन्वित रणनीतियाँ।
- सैन्य-जन सहभागिता – स्वास्थ्य शिविर, खेल आयोजन व जागरूकता कार्यक्रम।
सांस्कृतिक पहलें:
- VVP और BADP – सांस्कृतिक कार्यक्रमों और स्थलों के संरक्षण हेतु अवसंरचना।
- सैन्य सहभागिता – स्थानीय त्योहारों का आयोजन, सांस्कृतिक मेलजोल को बढ़ावा।
निष्कर्ष: सीमावर्ती क्षेत्रों की सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक असुरक्षाएँ, जैसे पहचान संकट, आघात, सैन्य तनाव, और सामाजिक बहिष्करण अत्यंत गहन हैं। सरकार की बहुआयामी पहलें आवश्यक संसाधनों और अवसरों का सृजन करती हैं, किंतु कार्यान्वयन संबंधी चुनौतियाँ, मानसिक स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी, और सांस्कृतिक संवेदनशीलता की आवश्यकता बनी रहती है। समाधान के लिए एक समग्र दृष्टिकोण आवश्यक है, जिसमें सुरक्षा व विकास दोनों को प्राथमिकता दी जाए। जोहान गाल्टंग (1969) द्वारा प्रतिपादित ‘सकारात्मक शांति’ की अवधारणा – जिसमें सामाजिक न्याय, संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण और स्थानीय सशक्तिकरण शामिल हैं, को अपनाना सार्थक रहेगा। रॉबर्ट पुटनम (1993) का ‘स्थानीय शासन की मजबूती’ का सिद्धांत और अमर्त्य सेन (1999) की ‘क्षमता निर्माण’ की अवधारणा भी नीति-निर्माण में मार्गदर्शक हो सकती हैं।
