जाली मुद्रा: मौन खतरा

जाली मुद्रा: अर्थव्यवस्था की जड़ों पर प्रहार, राष्ट्र की सुरक्षा पर अदृश्य खतरा

आशीष केसरवानी

 एक देश की राष्ट्रीय प्रगति की रीढ़ उसकी वित्तीय प्रणाली होती है। हालांकि, इस प्रणाली में जाली मुद्रा का प्रवेश एक मौन लेकिन बहुआयामी खतरा पैदा करता है जो आर्थिक स्थिरता और राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालता है। नकली मुद्राएं उस विश्वास को कमजोर कर देती हैं जिस पर देश की वित्तीय प्रणाली टिकी होती है। साथ ही यह आयोजित अपराध से लेकर आतंकवाद तक की गैरकानूनी गतिविधियों के लिए पोषण का काम करती है।

जाली मुद्रा को समझना

जाली मुद्रा वह अवैध रूप से उत्पादित मुद्रा होती है जो लोगों को धोखा देने के उद्देश्य से असली मुद्रा जैसी दिखती है। ये नकली नोट बाजार में परिष्कृत चैनलों के माध्यम से प्रवेश करते हैं, जैसे कि पाकिस्तान जैसी सीमापार स्थितियों से भारत में तस्करी या घरेलू आपराधिक सिंडिकेट्स के माध्यम से। ये गतिविधियाँ अक्सर मनी लॉन्ड्रिंग, संगठित अपराध और आतंक वित्तपोषण से जुड़ी होती हैं। समय के साथ, जैसे-जैसे राज्य सुरक्षा विशेषताओं को बढ़ा रहे हैं, वैसे ही अपराधी भी नकली नोटों की पहचान से बचने के लिए विकसित हो रहे हैं। पहले जहां नकली नोटों की नकल सामान्य स्तर की होती थी, अब विकसित तकनीकों के माध्यम से अपराधी हाई-टेक प्रिंटिंग मशीन, उच्च गुणवत्ता वाले कागज और कई बार कुछ सुरक्षा विशेषताओं की भी नकल करने में सफल हो जाते हैं। जाली मुद्रा का अदृश्य स्वरूप इसे और अधिक खतरनाक बनाता है। आतंकवादी हमले, मादक पदार्थों की तस्करी या अन्य किसी आपराधिक गतिविधि के विपरीत, नकली मुद्रा बाजार में चुपचाप प्रवेश करती है और सामान्य लेन-देन का हिस्सा बन जाती है।

आर्थिक स्थिरता पर प्रभाव

जाली मुद्रा के चलन का पहला असर मुद्रा पर ही होता है। जब बाजार में नकली नोटों का प्रसार अधिक हो जाता है तो मनी सप्लाई (पैसे की आपूर्ति) बढ़ जाती है, जिससे मुद्रास्फीति होती है और असली मुद्रा का वास्तविक मूल्य घटने लगता है। इस स्थिति का सबसे अधिक प्रभाव गरीब और श्रमिक वर्ग पर पड़ता है जो अधिकतर नकद लेन-देन में विश्वास रखते हैं। भारत में नकली मुद्रा पर नजर डालें तो नवंबर 2016 में विमुद्रीकरण के बाद नकली मुद्रा में गिरावट देखी गई, लेकिन ₹500 और ₹2000 के नोटों की जालसाजी में वृद्धि हुई है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में बैंकिंग प्रणाली ने ₹500 के 21,865 और ₹2000 के 21,847 नकली नोट पकड़े थे। यह संख्या मध्य अगस्त 2024 तक ₹500 के 85,711 और ₹2000 के 26,035 तक पहुँच गई है। यह ध्यान देने योग्य है कि ये वे नकली नोट हैं जो बैंकिंग प्रणाली द्वारा पकड़े गए हैं, इसका मतलब है कि बाजार में और भी अधिक नकली नोट घूम रहे होंगे।

इन आर्थिक प्रभावों से परे, नकली मुद्रा का व्यापक प्रसार लोगों के मुद्रा पर विश्वास को कम कर सकता है। भारत में वर्ष 2016 के दौरान ₹10 के सिक्कों के मामले में ऐसा हुआ। बाजार में ₹10 के सिक्कों के कई डिजाइन उपलब्ध थे। एक विशेष डिजाइन के सिक्कों को लोग नकली मानकर स्वीकार नहीं कर रहे थे। इसके बाद भारतीय रिजर्व बैंक को स्पष्ट करना पड़ा कि सभी डिजाइन कानूनी हैं।

राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा

नकली मुद्रा केवल आर्थिक नुकसान नहीं करती, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी खतरा होती है। यह आर्थिक युद्ध का एक उपकरण है। कई मामलों में इसका उपयोग आतंकवादी गतिविधियों और संगठित अपराधों के वित्तपोषण के लिए किया जाता है – चाहे वह शत्रु राष्ट्रों द्वारा हो या गैर-राज्य तत्वों द्वारा। उदाहरण के तौर पर, भारत में कई जांचों में पाया गया है कि नकली मुद्रा और जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद तथा माओवादी विद्रोह के बीच संबंध हैं। समझने की बात यह है कि अगर धन नहीं होगा, तो गैरकानूनी गतिविधियों जैसे ड्रग तस्करी, आतंकवाद आदि की संभावना भी कम हो जाती है। नकली मुद्रा इन गतिविधियों के लिए सस्ता, सरल और अप्रत्यक्ष तरीका बन जाता है। यही कारण था कि भारत सरकार ने 2016 में ₹500 और ₹1000 के नोटों को विमुद्रीकृत किया था। सितम्बर 2023 में ₹2000 के नोटों को विमुद्रीकृत किया गया। हालांकि, यह चुनौती बहुत बड़ी है और दक्षिण एशिया की सीमाओं की छिद्रपूर्ण प्रकृति इसे और गंभीर बनाती है। इन सीमाओं का उपयोग नकली नोटों की तस्करी के लिए किया जाता है, और ये नोट अक्सर नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी से भी जुड़े होते हैं। पंजाब जैसे राज्य इस तस्करी के शिकार हैं, जहां युवाओं का एक बड़ा हिस्सा नशे की लत का शिकार बन रहा है। इसलिए, यह नकली मुद्रा की समस्या राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुआयामी खतरा बन चुकी है।

जाली मुद्रा के खिलाफ सरकारी उपाय

• नकली मुद्रा से उत्पन्न खतरे को देखते हुए, भारत सरकार ने इस पर रोक लगाने के लिए कई कानूनी, तकनीकी और संस्थागत उपाय किए हैं:
• भारतीय न्याय संहिता (BNS) के अध्याय X के तहत धारा 178-182 में नकली मुद्रा को लेकर प्रावधान हैं। इनमें अधिकतम दंड आजीवन कारावास तक का है।
• गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (UAPA) के तहत नकली मुद्रा का उत्पादन, तस्करी या चलन आतंकवादी गतिविधि माना गया है।
• एक संयुक्त कार्य बल (Joint Task Force) भारत और एक पड़ोसी देश के बीच कार्य कर रहा है, जो नकली मुद्रा तस्करों की जानकारी साझा करने और विश्लेषण में सहयोग करता है।
• राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) को भारत में उच्च गुणवत्ता वाली नकली मुद्रा से जुड़े मामलों की जांच के लिए नोडल एजेंसी बनाया गया है।
• नकली नोटों की पहचान कठिन बनाने के लिए वॉटरमार्क, रंग बदलने वाली स्याही, सिक्योरिटी थ्रेड, इंटालियो प्रिंटिंग जैसे तकनीकी उपाय करेंसी नोटों में जोड़े गए हैं।
• नकली मुद्रा एक अंतरराष्ट्रीय समस्या है, इसलिए भारत INTERPOL और FATF जैसे संगठनों के साथ सहयोग करता है।

नकली मुद्रा एक बहुत बड़ा और गहरा खतरा है। यह बम की तरह फटता नहीं, लेकिन धीरे-धीरे देश की वित्तीय प्रणाली को पंगु बना सकता है और सुरक्षा-व्यवस्था के लिए गंभीर संकट उत्पन्न करता है। सरकार ने इसे रोकने के लिए कानूनी, तकनीकी, संस्थागत और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई उपाय किए हैं। फिर भी, जैसा कि ऊपर कहा गया, नकली मुद्रा का खतरा समाप्त नहीं हुआ है। इसलिए भारत को लगातार इन उपायों को अपडेट करने की आवश्यकता है – जैसे मुद्रण तकनीक में सुधार, सीमा सुरक्षा को मजबूत करना, भौतिक मुद्रा पर निर्भरता कम कर डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना, और नागरिकों को सशक्त बनाना। तभी जाकर नकली मुद्रा की इस गंभीर चुनौती का सामना किया जा सकता है।